बीरगंज १९ माघ/ आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले राजनीतिक हस्तक्षेप नभए सम्म प्रशासन यन्त्र समावेशी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
आजबाट वीरगंजको नगर सभागृहमा सुरु भएको नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मन्चको दोश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले ०६२/६३ को आन्दोलन पछि पाँचौ निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भएको तर त्यसले पनि प्रशासन यन्त्रलाई समावेशी बनाउन कुनै मद्दत नगरेको दाबी गर्नु भयो । आफू २०४८ सालदेखि मुलुकको संसदको साक्षी रहेको बताउदै मन्त्री त्रिपाठीले कांग्रेस एमाले जस्ता ठूला दलले कहिल्यै पनि संघियता नचाहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘हाम्रो लागि संघियता बाध्यता र उनीहरुका लागि आवश्यकता हो’ । राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले पनि काग्रेस र एमालेकै अनुहार सामुन्ने आएको आरोप लगाउनु भयो । समारोहलाई मन्त्रीहरु राजलाल यादव, राज्य मन्त्री खोभारी राय, सभासदहरु जितेन्द्र सोनल, रामकुमार शर्मा लगायतकाले सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्नु भएको थियो । तीन दिन सम्म चल्ने सो महाधिवेशनमा ३० जिल्लाका करीब चार सय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरु सहभागी रहेका छन् ।

No comments:
Post a Comment